अंबरनाथ नगरपरिषद 'शिक्षण-स्वच्छता कर' घेऊनही सुविधा मात्र अपुऱ्याच

सध्या नगरपरिषदेने करवाढीवर गेल्या दोन-चार वर्षात मोठा भर दिलेला आहे. २०१४-१५ साली मे. पनवेलकर हे अवघ्या अडीच-तीन कोटीमध्ये संपूर्ण शहराचा कचरा उचलत असत. गेली कित्येक वर्षे त्यांच्याकडे कचऱ्याचे टेंडर होते. तेव्हा ते गावात रहात असल्यामुळे शहरातील कचरा उचलला जात असे. मात्र २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षात अचानक कचरा उचलण्याचे टेंडर अडीत तीन कोटीवरुन थेट पंधरा कोटीपर्यत गेले. परंतु २०१५-२०२० या काळात कोणतीही सधारणा नाही. उलट रस्त्यावर कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येतात. जितकी मोठी रक्कम अधिक आणि तितक्याच प्रमाणात नागरिकांवर करांचा बोजा नगरपरिषदेने गेल्या पाच वर्षात दहापट कर वाढविला आहे. परंतु करवाढीनुसार कोणत्याही सुविधा नाहीत. शिक्षण कर, स्वच्छता कर, ड्रेनेज कर आदींवर भरमसाठ कर आकारणी नगरपरिषदेने करुनही नागरी सुविधा संदर्भात बोंबाबोंब आहे. शिक्षणा कमलाक संदर्भात जर माहिती घेतली तर नगरपरिषदेच्या शालेय मुलांन बसण्यासाठी बेंचेसही नाहीत की अन्य सुविधा नगरपरिषदेकडून उपलब्ध करुन देत नाहीत. एखादा सभापती काही धडपड करुन काम करीत असेल तर प्रशासन त्या कामास लालफितीत अडकविले जाते. मध्यंतरी विद्यमान उपनगराध्यक्ष तथा सभापती अब्दुलभाई शेख यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे टॅब देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र केवळ अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासकीय अनास्थेमुळे ते अद्याप देणे शक्य झाले नाही असे कळते. तेव्हा नगरपरिषद, अंबरनाथ ड्रेनेज टॅक्स ही मोठ्या प्रमाणात वसूल केला जातो. ज्या वॉर्डात अद्याप ड्रेनेज लाईनच टाकली नाही, त्या ठिकाणी ड्रेनेज स्वच्छता कशी करणार असा प्रश्न आहे. याचा अर्थ त्या पैशाचा भ्रष्टाचारच ना? तेव्हा नगरपरिषद जनतेकडून जसा दहापट कर आकारते तशा सुविधाही द्याव्यात अशी मागणी दैनंदिन होत आहे. परंतु याकडे प्रशासनाने चक्क दुर्लक्ष केलेले आहे. आणि काही प्रमाणात लोकप्रतिनिधीही दुर्लक्ष करतात. म्हणून आजमितीस नागरिक जनता व कर भरणारे करदाते याबाबत नगरपरिषदेस विचारणा करीत आहेत, नगरपरिषद इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर आकारुन नागरी सुविधा देणेबाबत प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे, असे स्पष्ट दिसून येत आहे. म्हणून नगरपरिषद प्रशासनाने शिक्षण स्वच्छता करदात्यांना त्या प्रमाणात नागरी सुविधाही द्याव्यात अशी मागणी शहरातील नागरिक करीत आहेत.