अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या अनेक फाईलीत दडलय काय

 सध्या अंबरनाथ नगरपरिषदेतील कामकाजामध्ये असुत्रतता दिसून येत असल्याचे प्रशासन एका बाजूला झुकलेले दिसत आहे. जसे एखाद्या झाडाच्या फांदीला अधिक फळं लागावीत आणि ती फांदी कशी एका बाजूला झुकते तसे काम आता प्रशासनात होत आहे. खुद्द उपनगराध्यक्षांनाच जर का 'भीक मांगो आंदोलन' करावे लागत असेल तर इतरांचे काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ज्या माजी नगराध्यक्ष दादासाहेब नलावडे यांनी पंचवीस वर्षापूर्वी ज्या वास्तू उभ्या केल्या होत्या, त्या नेस्तनाबूत करण्यात आल्या. त्यांचे नामोनिशाणही ठेवलेले नाही. त्या पक्षाची मंडळी मात्र स्वार्थापोटी आंधळी झालेली आहे. शिवाय अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या खर्चाचा विषय असो, भल्याचा की तोट्याचा त्याचा विचार कोणीही करीत नाही. एखादा जनहितार्थ विषय असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि जनतेच्या कमलाक अहितार्थ प्रश्नांना मात्र अधिक जोर दिला जात आहे. उदाहरण सांगायचेच झाले तर अंबरनाथ नगरपरिषदेचे नाक असलेले डॉ. बी.जी.छाया रुग्णालय या लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यास भाग पाडले. अंबरनाथच्या जनतेला आरोग्य सेवा योग्यरित्या मिळत होती, ती बंद करण्याचे काम मात्र निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केले हे तर खरे आहे. त्याशिवाय कै.य.मा.चव्हाण नाट्यगृहाचे काम असे अनेक विषय आहेत की, नागरिकांना काही माहितीच नसते. प्रशासन ही म्हणते की, अहो जनतेला काय माहिती आहे? ज्या ठिकाणी अद्याप ड्रेनेजलानच टाकली नाही, त्या ठिकाणी ड्रेनेज साफ सफाईसाठी दोन लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डम्पींग ग्राऊंडलाही पंधरा दिवसांनी आग लागते, याची माहितीही प्रशासनाला नसते. आग लागल्यानंतर मात्र पाच पंचवीस लाख रुपयांची माती टाकून आग विझविण्याचा नवीन प्रकार आहे. अशा अनेक किती तरी बाबी आहेत, अंबरनाथ नगरपरिषदेतील फाईलमध्ये दडलय काय? विद्यमान मुख्याधिकार देवीदास पवार हे बिचारे सरळ साधे असल्याने त्यांच्या लक्षात रहात नाही. मात्र इतर गोष्टी बरोबर माहिती असतात. आता मुख्याधिकारी साहेबांन दोष देवून चालणार नाही, ते तरी कुठे कुठे लक्ष घालणार? परंतु त्यांचे ते कामच आहे. हेही आपणास नाकारता येणार नाही. तेव्हा आता दडलेली सर्व माहिती हवी असेल तर मात्र राज्य शासनानेच याकडे लक्ष घालणे योग्य ठरेल असे आम्हास वाटते.