श्री. दिपक डी. भेदा यांच्या प्रकरणासंदर्भात उचित कारवाई करण्याचेनगरपरिषद प्रशासन संचालकांचे आदेश

अंबरनाथ दि. २५/ प्रतिनिधी :- येथील कोहोज-खुंटवली अंबरनाथ सर्व्हेमध्ये येत असलेली सीटीएस क्र. ५१३५ बी, ५१३६,५१३७,५१४०, ६६५१,६६५२ ही जमीन अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या अखत्यारीत येत असून, या जमिनीवरील औद्योगिक विभागाचे रहिवासी/ वाणिज्य विभागात रुपांतर करण्यासाठी आरती व्हेंचर्स लि.चे संचालक श्री. दिपक डी. भेदा यांनी ३०-८-२०१३ला अर्ज केला असून, २०१३ पासून अद्याप अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या संबंधित खात्याने व प्रशासनाने यावर काहीच कार्यवाही केली नाही, अशी तक्रार संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, वरळी, मुंबई यांच्याकडे करण्यात आली असून, गेली सात वर्षे हे प्रकरण अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या संबंधित नगररचना विभागात धूळखात असल्यामुळे श्री. भेदा यांनी तक्रार केली आहे. राज्य शासनाने दि.२१-११-२०१३ रोजी मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार वरील सीटीएस क्रमांकाचे औद्योगिक विभागाचे रहिवास / वाणिज्य असे रुपांतर करावे अशी आरती व्हेंचर्स लि.च्या संचालकांची मागणी आहे. परंतु या प्रकरणासंदर्भात नगरपरिषद प्रशासन सुस्त असून, अद्याप यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. खरे तर उद्योजकांना वेठीस धरण्याचे काम अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासन करीत असल्यामुळे अखेर आरती व्हेंचर्स लि.चे संचालक दिपक डी. भेदा यांनी थेट वरळीच्या नगरपरिषद प्रशासनालय संचालकांकडे तक्रार अर्ज केला. तेव्हा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, वरळी, मुंबई विभागाच्यावतीने नगरपरिषद प्रशासनालय वरळी मुंबईचे उपसंचालक यांनी मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद देवीदास पवार यांना दि. २३ जानेवारी २०२०ला लेखी पत्र देऊन वरील प्रकरणा संदर्भात उचित कार्यवाही करुन अहवाल नगरपरिषद प्रशासनास, वरळी, मुंबई विभागाकड पाठवावे असे पत्रात नमूद केले आहे. परंतु अंबरनाथ नगरपरिषदेत संचालक असो, उपसंचालक असो या मंत्री महोदयांच्या पत्रांनाही फाईल किंवा केराची टोपली दाखवली जाते. जवळपास एक महिना उलटून गेल्यानंतरही मुख्याधिकारी देवीदास पवार यांनी या प्रकरणाकडे पाहिलेच नाही, अशी तक्रार करण्यात आली आहे. शिवाय उद्योजकांना अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासन वेठीस धरत आहे, असा प्रश्नही तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणात सह-संचालक, नगररचना विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनीही वरील सीटीएस क्रमांकाच्या जमिनीचे औद्योगिक विभागाला रहिवास / वाणिज्य करण्याच्या कामासाठी ११-८-२०१६, मुख्याधिकारी अंबरनाथ नगरपरिषद यांना सूचना केल्या होत्या व प्रकल्प मंजुरीच्या संदर्भात नियमान्वये कारवाईचे आदेशही देण्यात आले होते. परंतु तेव्हा काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. खरेतर अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासनाने नियमित वेळेत अटी शतींच्या माध्यमातून औद्योगिक विभागाचे रहिवासी वाणिज्य विभागात रुपांतर करण्यास परवानगी देणे अत्यावश्यक होते. मात्र तशी काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. नगरपरिषद प्रशासनालय, वरळी, मुंबई, | सहसंचालक, नगरविकास विभाग, कोकण भवन, ओ.डी.टी.प. ठाणे अशी संबंधीत विभागातील अधिकाऱ्यांनाही माहिती देवन व तक्रारी करुन अद्याप आरती व्हेंचर्सचे संचालक श्री. दिपक डी. भेदा यांना न्याय मिळालेला नाही. तेव्हा या उद्योजकांस आता तरी अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासन न्याय देणार आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार औद्योगिक विभागाचे रहिवासी / वाणिज्य रुपांतर करण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे? याची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करावी व आम्हाला न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. __ संबंधित विभागाचे रहिवास / वाणिज्य रुपांतर करण्यास २०१३ मध्ये अर्ज दाखल केला असतानाही २०२० पर्यंत म्हणजे सात वर्षे काहीही कारवाई न झाल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात असून, मोठे आर्थिक नुकसानही होत आहे. याचा प्रशासनाने विचार करुन औद्योगिक विभागाचे रहिवास / वाणिज्य रुपांतर करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे.